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जौनपुर जिले के जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में अभियोजन कार्यों की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट मीटिंग हॉल में की गई।
जिलाधिकारी द्वारा वादों के निस्तारण के संबंध में जेडी अभियोजन को जिला जज महोदय को पत्र प्रेषित करने के साथ जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी को भी निर्देशित किया कि कनविक्शन के कम से कम 5 मामलों को टारगेट बनाकर प्रति माह निस्तारण कराना सुनिश्चित किया जाए, जिलाधिकारी द्वारा अधिकांश शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा केस डिस्पोजल न कराए जाने पर उन्हें सचेत किया गया तथा कार्यों में सुधार लाने हेतु निर्देशित किया गया।
उन्होंने कहा कि पॉक्सो एक्ट के जिन वादों में एक्विटल हुए हैं उनमें धारा 22 के अंतर्गत अपील किए जाने हेतु निर्देशित किया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि राजस्व के 5 साल से पुराने वादों को निपटाए जाने हेतु जिला शासकीय अधिवक्ता राजस्व को चिन्हित कर कार्यवाही करने का निर्देश दिया।
खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी द्वारा कुल 304 मुकदमों को संज्ञान में लाया गया है और संबंधित पैरवी अपेक्षित न होने की बात संज्ञान में लाई गई, जिस पर जिलाधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा के एपीओ को कड़े निर्देश दिए गए। विद्युत विभाग के शासकीय अधिवक्ता को उन वादों की सूची अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए जिनमें पुलिस विभाग के अधिकारी गवाही एवं अन्य हेतु न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहे हैं।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी साईं तेजा सीलम, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व राम अक्षयबर चौहान, मुख्य राजस्व अधिकारी गणेश प्रसाद, डीपीआरओ मनोज त्यागी सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे